पश्चिम बंगाल की मशहूर टांगाइल साड़ी को मिले भौगोलिक संकेत यानी GI टैग पर भारत और बांग्लादेश के बीच कानूनी विवाद अब आगे बढ़ेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने बांग्लादेश की उस याचिका को सुनवाई योग्य माना है, जिसमें भारत की ओर से 'टांगाइल साड़ी ऑफ बंगाल' को दिए गए GI रजिस्ट्रेशन को चुनौती दी गई है। जस्टिस पीबी बालाजी ने पश्चिम बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें बांग्लादेश की याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई थी। यह सहकारी समिति ही भारत में इस साड़ी के GI रजिस्ट्रेशन की धारक है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि GI रजिस्ट्रेशन में सुधार या उसे रद्द करने की मांग पर फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों को पूरी कानूनी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। मामले में मुख्य याचिका से जुड़े दस्तावेज और दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब दोनों पक्षों को दस्तावेजों की स्वीकार्यता और उन पर अपनी आपत्तियों से संबंधित हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।

बांग्लादेश की ओर से 2025 में GI रजिस्ट्रेशन को सुधारने या रद्द करने की याचिका दाखिल की गई थी। इसे बांग्लादेश के टांगाइल जिले के डिप्टी कमिश्नर ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के माध्यम से दाखिल किया था। पश्चिम बंगाल की सहकारी समिति ने इस याचिका की वैधता पर सवाल उठाए थे। उसका तर्क था कि बांग्लादेश के डिप्टी कमिश्नर को कानून के तहत 'प्रभावित व्यक्ति' नहीं माना जा सकता, इसलिए उन्हें GI रजिस्ट्रेशन रद्द कराने या उसमें सुधार की मांग करने का अधिकार नहीं है। समिति ने इसके लिए 'वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' की धारा 27 का हवाला दिया था।

टांगाइल साड़ी का विवाद इसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान से जुड़ा है। यह पारंपरिक हथकरघा उत्पाद बांग्लादेश के एक जिले के नाम पर जाना जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी इसका उत्पादन कई पीढ़ियों से होता रहा है। भारतीय भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने 2 जनवरी 2024 को 'टांगाइल साड़ी ऑफ बंगाल' के नाम से GI रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी किया था। यह रजिस्ट्रेशन पश्चिम बंगाल की सहकारी समिति के नाम पर हुआ था, जिसने सितंबर 2020 में इसके लिए आवेदन किया था। रजिस्ट्रेशन में उत्पादन के भौगोलिक क्षेत्र के तौर पर पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया। इसके लिए उन बुनकर समुदायों के इतिहास को आधार बनाया गया, जो मौजूदा बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए और यहां भी इस पारंपरिक बुनाई की कला को जारी रखा।

भारत में 'टांगाइल साड़ी ऑफ बंगाल' को GI टैग मिलने के बाद बांग्लादेश में इसका विरोध शुरू हुआ। इसके बाद बांग्लादेश ने 2024 में अपने घरेलू कानून के तहत 'टांगाइल साड़ी' के नाम से अलग GI रजिस्ट्रेशन हासिल किया। इसके अलावा, दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने बांग्लादेश की पारंपरिक टांगाइल साड़ी बुनाई की कला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। अब मद्रास हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में इस बात पर आगे कानूनी विचार होगा कि भारत में टांगाइल साड़ी को दिए गए GI रजिस्ट्रेशन में बदलाव या उसे रद्द करने की मांग पर सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी।