फतेहपुर में संपत्ति की रजिस्ट्री जल्द आसान और तेज होने वाली है, क्योंकि सरकार गवाहों की अनिवार्यता खत्म करने की तैयारी में है। एडीएम वित्त एवं राजस्व विनय पांडेय के मुताबिक नई व्यवस्था लागू होने पर नियमानुसार इसे जिले में लागू किया जाएगा।
अभी प्लाट, मकान या खेत की खरीद-बिक्री के लिए क्रेता और विक्रेता के अलावा दो गवाहों का रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचना जरूरी होता है। आनलाइन स्लाट बुक करने के बाद निर्धारित समय पर दोनों पक्ष गवाहों के साथ दफ्तर जाते हैं, जहां आधार आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन होता है। इस दौरान दोनों गवाहों का भी आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट और आइरिश स्कैन के साथ लाइव फोटो के जरिए सत्यापन कराया जाता है, जिसमें लंबा समय लगता है।
नई व्यवस्था लागू होने पर सिर्फ क्रेता और विक्रेता के आधार बायोमीट्रिक मिलान से बैनामा हो जाएगा। इससे गवाहों को तलाशने, मनाने और दफ्तर ले जाने की परेशानी खत्म होगी तथा नौकरीपेशा लोगों को बार-बार छुट्टी लेने की मजबूरी कम होगी। आधार ई-केवाईसी से पहचान सीधे डिजिटल रूप से पक्की हो सकेगी और भविष्य में गवाहों के मुकरने या कोर्ट में न आने जैसी अड़चनों से भी बचाव हो सकता है।
एडीएम वित्त एवं राजस्व विनय पांडेय ने बताया कि संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए गवाहों की व्यवस्था अभी प्रभावी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि नई व्यवस्था जल्द लागू होगी। उनके मुताबिक नई व्यवस्था से काफी सहूलियत मिलेगी और लागू होने के बाद नियमानुसार इसे जिले में लागू किया जाएगा।
