उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए दो गवाहों को साथ लाने की अनिवार्यता जल्द समाप्त हो सकती है। स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल के अनुसार, प्रदेश में आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू हो चुकी है, इसलिए गवाहों के जरिए सत्यापन की आवश्यकता अब नहीं रह गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर यह बदलाव किया जा रहा है।
अभी संपत्ति बेचने और खरीदने वाले के साथ ही दो गवाहों को रजिस्ट्री कार्यालय में आकर आधार से जुड़े बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) और लाइव फोटो सत्यापन कराना अनिवार्य है। नई व्यवस्था में क्रेता और विक्रेता की पहचान आधार आधारित ई-केवाईसी से पूरी हो जाएगी, जिससे रजिस्ट्री कार्यालय में एक भी गवाह लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका उद्देश्य संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री पर अंकुश लगाना भी है।
जायसवाल ने बताया कि इस बदलाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में संबंधित नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय हो सकता है।
राज्यमंत्री के मुताबिक, सरकार रविवार की तरह कार्यालय समय के बाद भी रजिस्ट्री की सुविधा देने की दिशा में काम कर रही है, ताकि खासतौर से नौकरीपेशा लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए अवकाश न लेना पड़े और वे अपनी सुविधानुसार रजिस्ट्री करा सकें।
