देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों और पुलिस कार्मिकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में शामिल 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया है।
महंगाई भत्ते में यह वृद्धि एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया जाएगा, जबकि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्मिकों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश सरकार सातवां वेतनमान पाने वाले कार्मिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने वालों में 178 आरक्षी, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) और इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के कार्मिक शामिल हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों के भर्ती संबंधी अधियाचन अक्टूबर 2005 से पहले जारी हुए थे।
