केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब चीन सीमा से सटे इलाके में प्रस्तावित सियांग डैम का विरोध चल रहा है। राज्य की सहकारी समितियों के एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा। बांध का विरोध सियांग और अपर सियांग जिलों के निवासियों सहित स्थानीय आदि समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने पैतृक जमीन, गांवों, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता जताई है।
अपने संबोधन में शाह ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और चीन सीमा से सटे 40 गांवों से पलायन रुक गया है तथा इन गांवों की आबादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 के बीच केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को 1,64,664 करोड़ रुपए दिए हैं और पिछले 12 सालों में राज्य का बजट तीन गुना बढ़ा है।
गृह मंत्री ने कहा कि इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सेना स्थानीय लोगों से सामान खरीद रहे हैं, जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने राज्य से दूध, मांस और मछली उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया और भरोसा दिलाया कि अमूल और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड राज्य के पूरे दूध उत्पादन की खरीद करेंगे। उन्होंने दिबांग पनबिजली परियोजना, बालीपारा-चारद्वार-तवांग सड़क, नेचिफू सुरंग और सिसी नदी पर बन रहे पुल का भी उल्लेख किया।
शाह ने जोर दिया कि बेहतर कनेक्टिविटी के बिना अरुणाचल प्रदेश का विकास संभव नहीं है और केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में रेल, सड़क और हवाई यातायात पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर भारत को विकास के क्रम में सबसे आगे रखा है और यहां शिक्षा, आर्थिक विकास, रोजगार तथा पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है।
