सारण जिले के मशरक जंक्शन के आसपास रेलवे की जमीन पर बढ़े अतिक्रमण को हटाने के लिए रेल प्रशासन ने 25 नवंबर की तारीख तय की है। यह अभियान पहले 17 नवंबर को प्रस्तावित था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। रेलवे की ओर से 72 दुकानों का आवंटन किया गया है, लेकिन आरोप है कि इनकी आड़ में सैकड़ों अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार, मशरक जंक्शन से पुराने रेलवे स्टेशन के आगे तक रेलवे की जमीन पर निर्धारित दुकानों के अलावा बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा है। कई आवंटित दुकानदारों पर भी तय क्षेत्र से अधिक जमीन घेरने का आरोप है। एक ही नाम से कई रसीद कटने की बात भी सामने आ रही है। एक दुकानदार के अनुसार, 72 दुकानों का आवंटन तो हुआ है, लेकिन किसे कितनी और कहां जमीन दी गई है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। दुकानदारों ने अपनी सुविधानुसार दुकानें बना ली हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर जंक्शन का सुंदरीकरण कराया गया, लेकिन स्टेशन को जोड़ने वाली संपर्क सड़कों की स्थिति नहीं सुधरी। अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं और जाम में फंसने से कई बार यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है।
भाजपा नेता रंजन कुमार सिंह ने मशरक-शीतलपुर एसएच-73 से जंक्शन तथा मशरक स्टेशन रोड से जंक्शन तक जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण की मांग की है। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के साथ सड़क किनारे नाला निर्माण कराने की भी मांग की, ताकि जलनिकासी की समस्या दूर हो सके। अब सबकी नजर 25 नवंबर को प्रस्तावित अभियान पर है। लोगों ने आवंटित दुकानों की सूची सार्वजनिक करने और रेलवे की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की है।
