पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि वह बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को लेकर राज्य की चिंताओं से विदेश मंत्री एस. जयशंकर को अवगत कराने के लिए सोमवार को उनसे संपर्क करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य सरकार पड़ोसी देश से पलायन कर भारत आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए तय कट-ऑफ तारीख बढ़ाने की मांग भी कर सकती है।

पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश के हालात बेहद दर्दनाक हैं और इससे पश्चिम बंगाल में व्यापक चिंता फैल गई है, क्योंकि राज्य के कई लोगों के रिश्तेदार सीमा पार रहते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के लगभग दो करोड़ लोगों के रिश्तेदार वहां रहते हैं और वहां के घटनाक्रम का असर यहां भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए 31 दिसंबर 2024 की कट-ऑफ तारीख बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राज्य के प्रमुख के रूप में विदेश मामलों पर सीधे टिप्पणी करने का प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए वह सोमवार को कार्यालय खुलने के बाद जयशंकर से संपर्क करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो यहां की प्रतिक्रिया की जानकारी देने के लिए पत्र भी लिखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष में रहते हुए वह बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े थे, लेकिन अब प्रशासनिक प्रमुख के पद पर होने के कारण बोलने और काम करने की कुछ सीमाएं हैं। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि बांग्लादेश की अशांति से पश्चिम बंगाल किस प्रकार प्रभावित हुआ है।

गौरतलब है कि नवंबर 2026 में संशोधित आप्रवासन और विदेशी (छूट) आदेश 2025 के तहत, धार्मिक उत्पीड़न से बचकर 31 दिसंबर 2024 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रवेश दस्तावेजों की अनिवार्यता से छूट दी गई है, हालांकि देश में आगे रहने के लिए उन्हें उचित वीजा लेना आवश्यक है। इधर, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने लोगों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। ये बयान ऐसे समय आए हैं जब बांग्लादेश में सत्तारूढ़ बीएनपी और प्रतिबंधित अवामी लीग के समर्थकों के बीच कई इलाकों में झड़पें हुई हैं और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के सैकड़ों अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं।