दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने गेस्ट हाउस और लॉजिंग-बोर्डिंग प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा मानकों को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। निगम के जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों को भवन उपनियमों और अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत 12 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली इमारतों में चल रहे गेस्ट हाउस के लिए अग्निशमन विभाग से जारी वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एफएससी) अनिवार्य कर दिया गया है। प्रमाणपत्र के बिना प्रतिष्ठान चलाना या अवधि समाप्त होने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं कराना गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाएगा।
हालांकि, 12 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों में संचालित गेस्ट हाउस को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र लेने से छूट दी गई है। लेकिन ऐसे प्रतिष्ठानों में भी आग से बचाव के बुनियादी इंतजाम, स्पष्ट निकास मार्ग और काम करने वाले अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य होगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में चौथी मंजिल या उससे ऊपर गेस्ट हाउस अथवा व्यावसायिक आवास की गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी। चौथी मंजिल का उपयोग ठहरने, स्वागत कक्ष या किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि के लिए भी नहीं किया जा सकेगा।
आदेश के अनुसार, गेस्ट हाउस में रसोई और भोजनालय चलाने के लिए अलग से अनुमति या लाइसेंस लेना होगा। रसोई का उपयोग केवल प्रतिष्ठान में ठहरे मेहमानों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा और भोजनालय में बैठने की क्षमता स्वीकृत बिस्तरों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। जिन क्षेत्रों में पाइप से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, वहां इसका उपयोग अनिवार्य होगा।
एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गेस्ट हाउस और अन्य लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों में नियमों के पालन की जांच के लिए सभी 12 जोन में सर्वे कराया जाएगा और एक माह के भीतर रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपने का निर्देश दिया गया है। हेल्थ लाइसेंस इंस्पेक्टर वार्डवार निरीक्षण करेंगे, जिसमें हेल्थ लाइसेंस की शर्तों, अग्नि सुरक्षा, भवन उपनियमों और अन्य नियामक प्रावधानों की जांच होगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर प्रतिष्ठान को सील किया जा सकता है और गंभीर मामलों में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस रद करने तथा बिजली-पानी जैसी सुविधाएं बंद करने की कार्रवाई भी संभव है।
