बिहार के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में 10,479 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया है। इनमें चार हजार पद विश्वविद्यालयों के हैं, जबकि 211 नवस्थापित अंगीभूत कालेजों में 6479 स्थायी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। प्रस्ताव में 211 प्राचार्यों और 2518 कर्मचारियों की नियुक्ति भी शामिल है।

विभाग के एक अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव को वित्त विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है और अब इसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भेजा जाएगा। राज्यपाल व कुलाधिपति कार्यालय पहले ही सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नियमावली को स्वीकृति दे चुका है, इसलिए राज्य में पहली बार नए नियम लागू होंगे।

नए नियम के तहत सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों को राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। यह परीक्षा नेट की तर्ज पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। चयन प्रक्रिया में 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार शामिल है, जिससे मेरिट आधारित चयन को प्राथमिकता मिलेगी। साक्षात्कार के लिए विषय विशेषज्ञ प्रोफेसरों वाली तीन सदस्यीय कमेटी बनेगी और नियुक्तियों में सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी।

नए कालेजों में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के 15 विषयों में 30 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी, जबकि प्रत्येक कालेज में एक प्राचार्य और 12 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इन कर्मियों में लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी शामिल हैं। लिपिक और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग के जरिये होगी।