नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व चर्चा में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने बिहार के उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए कई मांगें रखीं। एसोसिएशन ने बिहार को विशेष वित्तीय सहायता और औद्योगिक प्रोत्साहन देने की मांग की है।
एसोसिएशन ने कृषि, एमएसएमई, पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए विशेष बजटीय प्रावधान का आग्रह किया। खेतान ने कहा कि बिहार में कृषि, विरासत, गंगा और प्रतिभा के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इनका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 13.1 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत थी। उनके अनुसार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
बैठक में बिहार में 18 लाख से अधिक पंजीकृत उद्यमों का उल्लेख करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ग्रेजुएशन विंडो बनाने का सुझाव दिया गया। एमएसएमई इकाइयों के लिए विशेष क्रेडिट गारंटी सुविधा और 45 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हवाला देते हुए बताया गया कि देश में एमएसएमई क्षेत्र की लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपये की राशि बकाया है। एसोसिएशन ने 10 हजार करोड़ रुपये के एमएसएमई ग्रोथ फंड में पूर्वी राज्यों के लिए अलग विंडो और केंद्र तथा पटना में लिस्टिंग डेस्क स्थापित करने का सुझाव दिया।
औद्योगिक विकास के लिए बिहार में दो से तीन नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने और गया की तर्ज पर अन्य क्षेत्रों में भी टेक्सटाइल उद्योग विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और राज्य में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को राज्य के भीतर ही करने की मांग की गई। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड को मुख्य उत्पादक क्षेत्रों से संचालित करने और निर्धारित राशि समय पर जारी करने का भी सुझाव दिया गया। पर्यटन के लिए बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, पटना साहिब, केसरिया, रोहतास और गयाजी जैसे स्थलों का उल्लेख करते हुए विशेष बजटीय सहायता मांगी गई। एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2025 में बिहार में 6.5 करोड़ से अधिक घरेलू और 7.4 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत एकीकृत आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट के लिए अलग विंडो बनाने का सुझाव दिया गया। राज्य सरकार की 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना के क्रियान्वयन के लिए भी विशेष वित्तीय सहायता और औद्योगिक प्रोत्साहन की मांग की गई।
