रांची स्थित रिम्स की जमीन से जुड़े घोटाले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने तत्कालीन एलआरडीसी सहित छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन अधिकारियों पर आपराधिक साजिश रचने और निजी आर्थिक लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। इन्हें बुधवार को एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। एसीबी इन अधिकारियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी करेगी, ताकि इस कड़ी के अन्य आरोपितों की जानकारी जुटाई जा सके।
मामला रिम्स की कुल 9.65 एकड़ जमीन का है, जिसमें मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि जमीन दलाल, बिल्डर और अधिकारियों के संगठित गिरोह ने मिलकर इस करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर अपार्टमेंट का निर्माण कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण हटाया गया और जमीन रिम्स को वापस कराई गई।
इस मामले में एसीबी पूर्व में भी बिल्डर सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपितों में लकी कंस्ट्रक्शन के संचालक बिल्डर शुभम साबू, दीपाटोली बांधगाड़ी निवासी सगे भाई राजकिशोर बड़ाईक व कार्तिक बड़ाईक, कोकर के आदर्श नगर निवासी राजेश कुमार झा तथा खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के पाटपुर निवासी चैतन कुमार शामिल हैं। बिल्डर को छोड़ चार आरोपित सात अप्रैल को और बिल्डर 28 जून को गिरफ्तार हुए थे।
एसीबी की छानबीन में यह खुलासा हुआ है कि बड़ाईक बंधुओं ने उक्त जमीन की गलत वंशावली बनाई थी। चैतन कुमार ने पावर आफ अटार्नी लिया और राजेश कुमार झा ने बिल्डर को बिक्री कराई थी। रिम्स की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एसीबी को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। इसके बाद एसीबी ने पांच जनवरी को एसीबी रांची थाना कांड संख्या 01/2026 में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें रिम्स प्रबंधन, राजस्व कार्यालय रांची, रांची नगर निगम, निबंधन कार्यालय रांची, रेरा, आरआरडीए के पदाधिकारियों, कर्मियों व अन्य अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था।
