मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार को उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि देश की कुल आबादी और राजस्व में राज्य की भागीदारी करीब 10 प्रतिशत है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में भी यही लक्ष्य रखा गया है। सरकार उद्योग जगत को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला 'मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) आउटरीच कार्यक्रम' को संबोधित कर रहे थे। केंद्र के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और बिहार के उद्योग विभाग ने इसे संयुक्त रूप से आयोजित किया। मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन हुआ तथा बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण एवं आइआइएम बोधगया तथा गुड्स कैपिटल एवं एमएसएमई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की आर्थिक तस्वीर तभी बदलेगी, जब राज्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के साथ बेहतर पैकेजिंग और प्रभावशाली मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पादों को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करना और उनकी ब्रांडिंग करना भी जरूरी है। निर्यात को बढ़ावा देकर बिहार के उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच प्रति व्यक्ति आय के अंतर का उदाहरण देते हुए कहा कि नोएडा में प्रति व्यक्ति आय 13 लाख रुपये तक पहुंच जाती है, जबकि बिहार के शिवहर जिले में यह महज 36 हजार रुपये है। राज्य में अधिकतम स्तर पर भी प्रति व्यक्ति आय दो लाख रुपये तक ही पहुंच पाती है। उन्होंने कहा कि इस अंतर को कम करने के लिए औद्योगिक विकास, व्यापार विस्तार और निर्यात को बढ़ावा देना जरूरी है।
निर्यात को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने ड्राई पोर्ट की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जा रही हैं, जहां रेलवे कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे जिला स्तर पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की और अन्य औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठक कर उद्यमियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सभी व्यापारियों को 'एक जिला, एक उत्पाद' योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले की स्थानीय विशेषता के अनुसार उत्पादों के क्लस्टर तैयार किए जाएं और लीची जैसे कृषि उत्पादों के लिए विशेष क्लस्टर विकसित करने पर जोर दिया गया। सरकार की कोशिश है कि बिहार के पारंपरिक और कृषि आधारित उत्पादों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान मिले।
