बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर शहरी विकास की कई पहल सामने आई हैं। राज्य सरकार ने बिहार भवन उपविधि, 2026 को मंजूरी दी है, जिसमें 2014 के पुराने बिल्डिंग बायलॉज में व्यापक संशोधन किए गए हैं। इसका उद्देश्य नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल बनाना और निर्माण से जुड़ी अनावश्यक जटिलताओं को दूर करना है। नई उपविधि से पटना में 50 से 100 मंजिल तक की इमारतों के निर्माण का रास्ता खुल सकेगा, हालांकि इसके लिए निर्धारित तकनीकी, वैधानिक और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।

राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने में पटना मेट्रो अहम भूमिका निभा रही है। 6 अक्टूबर 2026 को मेट्रो ने परिचालन का एक वर्ष पूरा किया। सेवा की शुरुआत आईएसबीटी से भूतनाथ के बीच हुई थी, जिसे बाद में मलाही पकड़ी तक बढ़ाया गया। अब खेमनीचक स्टेशन को यात्रियों के लिए शुरू करने की तैयारी चल रही है और उम्मीद है कि दिसंबर 2026 तक यहां मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन के निर्माण के अगले चरण की तैयारी भी शुरू हो गई है।

वित्तीय संसाधन जुटाने में भी पटना ने उपलब्धि हासिल की है। बिहार में पहली बार पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और राज्य को देश-दुनिया के बाजार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे नगर निगम के लिए सरकारी अनुदान के अलावा पूंजी बाजार से भी धन जुटाने का रास्ता खुला है।

बढ़ते शहरीकरण और बड़े शहरों पर आबादी के दबाव को कम करने के लिए सरकार 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इन टाउनशिप को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर भविष्य के शहरों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य शहरी विकास को कुछ बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय राज्य के दूसरे क्षेत्रों तक विस्तार देना है।