पंचकूला में करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से बने वृद्धाश्रम से बुजुर्गों और बेसहारा लोगों को हटाए जाने के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने नगर निगम कमिश्नर से एक सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक और बिंदुवार रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पूछा है कि बुजुर्गों को किन परिस्थितियों में हटाया गया और उनके रहने, भोजन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या इंतजाम किए गए।
विकास मंच पंचकूला के सदस्य राकेश अग्रवाल, देव राज शर्मा, बिट्टू सदाना और अन्य सदस्यों ने 30 सितंबर 2026 को ईमेल से आयोग को शिकायत भेजी थी। शिकायत में कहा गया कि सार्वजनिक धन से बने वृद्धाश्रम का उद्देश्य बुजुर्गों और बेसहारा लोगों को आश्रय देना था। इसके संचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को सौंपी गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद निगम ने बुजुर्गों को परिसर से हटाने के लिए कथित तौर पर सख्त कार्रवाई की। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एजेंसी के साथ विवाद को प्रशासनिक स्तर पर सुलझाने के बजाय बुजुर्गों को परेशानी में डाल दिया गया। शिकायत में वृद्धाश्रम के संचालन की जिम्मेदारी जिला रेडक्रॉस सोसायटी पंचकूला को सौंपने का सुझाव भी दिया गया है, जो जिले में पहले से वृद्धाश्रम चला रही है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, कार्रवाई से बुजुर्गों को मानसिक परेशानी, असुरक्षा और आवास संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
आयोग ने पूछा है कि बुजुर्गों को कब और किन कारणों से हटाया गया, उस समय वहां कितने लोग रह रहे थे और अब वे कहां हैं। क्या उन्हें पहले नोटिस दिया गया था? क्या हटाने से पहले वैकल्पिक आवास, भोजन, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाएं दी गईं? आयोग ने भवन में तोड़फोड़ या जबरन बेदखली की कार्रवाई के बारे में भी जवाब मांगा है। निजी एजेंसी को वृद्धाश्रम सौंपने की शर्तों, विवाद और संचालन बंद करने के कारणों का ब्योरा भी तलब किया गया है। आयोग ने पूछा है कि रेडक्रॉस सोसायटी या किसी अन्य सामाजिक संस्था को जिम्मेदारी देने के विकल्प पर विचार हुआ था या नहीं। भवन की मौजूदा स्थिति, अब तक हुए खर्च और भविष्य में उसके इस्तेमाल की योजना बताने को भी कहा गया है।
आयोग के सदस्य (न्यायिक) कुलदीप जैन ने 17 नवंबर 2026 को जारी आदेश में कहा कि आरोप सही पाए जाने पर यह बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन, आश्रय और सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर मामला होगा। आयोग ने बुजुर्गों और बेसहारा लोगों को बेघर होने से बचाने तथा उनके सम्मानजनक जीवन के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी मांगी है। अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2027 को होगी।
