हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए अब तक 802 बाउंड्री पिलर लगाए जा चुके हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा दोनों राज्यों की सीमा पर कुल 1221 पिलर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 421 पिलर लगाना बाकी है।
जिलेवार स्थिति देखें तो सोनीपत में 173 में से 157, फरीदाबाद में 159 में से 145, पलवल में 385 में से 194, करनाल में 302 में से 181 और पानीपत में 202 में से 125 पिलर लगाए गए हैं। वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक में पलवल में धीमे कार्य पर जवाब तलब किया और शेष पिलर लगाने का काम तेज करने तथा जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जनशक्ति तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकारी एजेंसियों के साथ समन्वय कर परिचालन संबंधी बाधाएं दूर करने को भी कहा।
डॉ. मिश्रा ने सटीक भूमि रिकॉर्ड, पारदर्शी प्रक्रियाओं और राजस्व मामलों के शीघ्र समाधान को नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा तथा प्रशासन पर भरोसा बढ़ाने के लिए जरूरी बताया। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर तक 2287 पेपरलेस भूमि सीमांकन रिपोर्ट स्वीकार की गईं और केवल 13 दिनों में 143 रिपोर्टों का निपटारा हुआ। जिला राजस्व अधिकारियों और कानूनगो को लंबित रिपोर्टों की समय पर जांच तथा फील्ड निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए गए।
स्वामित्व शहरी कार्यक्रम के तहत राजस्व, भूमि रिकॉर्ड और चकबंदी विभागों को कुल 237 आवेदन मिले, जिनमें 40 पर निर्णय हुआ—11 स्वीकृत और 29 अस्वीकृत—जबकि 197 लंबित हैं। राजस्व रिकॉर्ड में ‘खानाकाश्त’ प्रविष्टियों की विसंगतियों की पहचान और सुधार के लिए उपायुक्त व्यक्तिगत समीक्षा करेंगे। वित्तायुक्त राजस्व ने राजस्व कार्यों में व्यापक प्रयासों के लिए सिरसा जिले की सराहना की और अन्य जिलों को भी सटीक रिकॉर्ड, समय पर निपटारे और बेहतर नागरिक सेवाओं पर ध्यान देने को कहा।
