झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) 'प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता' के जरिए ग्रामीण, जनजातीय और आदिवासी महिलाओं को सशक्त बना रहा है। इस अभियान से अब तक 1500 से अधिक महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं और हजारों महिलाओं को सरकारी योजनाओं तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ मिला है।

राज्य ब्यूरो, रांची के अनुसार, झालसा द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य झारखंड की ग्रामीण, जनजातीय और आदिवासी महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस पहल के तहत महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

प्राधिकरण के मुताबिक, इस कार्यक्रम में 3000 पीएलवी (पैरालीगल वॉलंटियर्स) और 700 लीगल क्लिनिक सक्रिय हैं, जो महिलाओं तक सहायता पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। इनके माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

इस पहल से अब तक 1500 से अधिक महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, जबकि हजारों महिलाओं ने सरकारी योजनाओं और निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठाया है। 'प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता' के जरिए झालसा आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं के भविष्य को संवारने की दिशा में काम कर रहा है।