लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अलीगंज अग्निकांड के बाद निलंबित किए गए एई संजय शुक्ला को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है। प्राधिकरण ने उन्हें संवेदनशील माने जाने वाले जोन-5 में अवैध निर्माण रोकने का चार्ज दिया है। शुक्ला पर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने का आरोप लगा था, जिसके चलते शासन ने उन्हें निलंबित किया था।

जोन-5 का दायरा काफी बड़ा माना जाता है। नई तैनाती के तहत शुक्ला के पास इंदिरा नगर के पॉश इलाकों से लेकर तकरोही और अमराई गांव तक अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी होगी। तकरोही और अमराई जैसे इलाकों में अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शा पास कराए कॉमर्शियल निर्माण की शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं। ऐसे में विवादित छवि वाले अफसर की यहां तैनाती सवाल खड़े कर रही है।

इसी साल अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जांच में सामने आया था कि इलाके में मानकों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण हुए थे और इंजिनियर्स की सीधी मिलीभगत उजागर हुई थी। शासन ने कई इंजिनियरों को निलंबित किया था। माना जा रहा था कि इन अफसरों को दोबारा LDA में प्रवर्तन का चार्ज नहीं दिया जाएगा।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन LDA में संजय शुक्ला बीते 10 वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर जमे हैं। उनका मूल कैडर नगर विकास है। किसी भी अफसर या कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होती है, जिसे अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक प्रतिनियुक्ति पूरी करने के बाद मूल विभाग में लौटने पर अगली प्रतिनियुक्ति के लिए सामान्यतः तीन वर्ष का कूलिंग-ऑफ समय पूरा करना होता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एक इंजिनियर पर LDA से लेकर शासन के अफसरों की मेहरबानी कैसे बनी हुई है।