मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में खनिजों को दूसरे राज्यों में ले जाने पर लगाई गई रोक को रद्द कर दिया है। अदालत ने मुख्यमंत्री विजय थलपति की सरकार के इस फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए संबंधित नियम को असंवैधानिक घोषित किया। इस फैसले से रफ स्टोन, बोल्डर, एम-सैंड और मेटल जेली जैसी निर्माण सामग्री के दूसरे राज्यों में परिवहन पर लगी पाबंदी खत्म हो गई है।
यह मामला तमिलनाडु सरकार द्वारा खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों में किए गए संशोधन से जुड़ा था। सरकार ने 9 जुलाई 2026 को तमिलनाडु प्रिवेंशन ऑफ इललीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल डीलर्स रूल्स, 2011 में संशोधन किया था। संशोधन के तहत भूविज्ञान एवं खनन निदेशक को रफ स्टोन, बोल्डर, एम-सैंड, मेटल जेली और अन्य निर्माण सामग्री को तमिलनाडु से बाहर ले जाने की गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इन सामग्रियों को दूसरे राज्यों में ले जाने पर तीन महीने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था, हालांकि पुडुचेरी और कराईकल को इससे बाहर रखा गया था।
निर्माण उद्योग से जुड़े लोगों ने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वैध लाइसेंस के तहत निकाले गए खनिज उनके मालिकों की संपत्ति हैं और उन्हें यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी सामग्री कहां बेचेंगे। याचिका में यह दलील भी दी गई कि नियमों में किए गए संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी। वहीं, तमिलनाडु सरकार ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा था कि प्रतिबंध का मकसद पड़ोसी राज्यों में खनिज संसाधनों के अवैध परिवहन को रोकना था और राज्य में निर्माण सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है, खासकर बुनियादी ढांचे और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए। सरकार ने अदालत में यह दलील भी दी कि उसे मौजूदा नियमों में संशोधन करने का अधिकार है।
मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार वैध लाइसेंस के तहत निकाले गए खनिजों के परिवहन पर इस तरह की पाबंदी नहीं लगा सकती। अदालत ने यह भी गौर किया कि संबंधित कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही लाइसेंस जारी किए गए थे, ऐसे में बाद में लगाया गया यह प्रतिबंध उस मंजूरी के विपरीत था। खंडपीठ ने सरकार की ओर से लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को कानून का उल्लंघन माना और नियम 3A को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया तथा तमिलनाडु सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया।
