उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) के वाणिज्य विभाग के शोधार्थी किरण कुमार ने गढ़वाल क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही सरकारी वित्तीय समावेशन योजनाओं के प्रभाव पर अध्ययन किया है। देहरादून और टिहरी जिलों के 598 लाभार्थियों पर आधारित इस शोध के अनुसार क्षेत्र के 98 प्रतिशत ग्रामीणों के पास बैंक खाते हैं और 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अध्ययन में सामने आया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों की आय में 32 प्रतिशत और स्टैंड-अप इंडिया से स्वरोजगार में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

शोध के अनुसार 95 प्रतिशत लोगों के पास बचत खाते होने के बावजूद 32 प्रतिशत ग्रामीण किसी प्रमुख सरकारी योजना से नहीं जुड़ पाए हैं और मात्र 8.7 प्रतिशत लोगों को ही ऋण विकल्पों की जानकारी है। वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक के आंकड़ों पर आधारित इस शोध के मुताबिक राज्य में 2025 तक जनधन योजना के 16.8 लाख खाते खुल चुके हैं, जिनमें 55 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के हैं। राज्य में मुद्रा योजना के तहत 2,953.58 करोड़ रुपये का ऋण वितरित हुआ और सुकन्या समृद्धि योजना के 12.67 लाख खातों में 2,612.8 करोड़ रुपये जमा हुए। सर्वेक्षण में 51 प्रतिशत लोग ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते पाए गए।

योजनाओं की जानकारी में जनधन योजना 82 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर रही, जबकि अटल पेंशन 53 प्रतिशत, मुद्रा 46 प्रतिशत, स्टैंड-अप इंडिया 36 प्रतिशत और सुकन्या समृद्धि योजना 16 प्रतिशत के साथ काफी पीछे रहीं। शोध में पाया गया कि शिक्षित और संपन्न वर्ग योजनाओं का अधिक लाभ उठा रहे हैं, जबकि कम वित्तीय साक्षरता, दुर्गम पहाड़ी भूगोल, कमजोर डिजिटल नेटवर्क और जटिल कागजी प्रक्रिया बड़ी बाधाएं हैं। अध्ययन में सिफारिश की गई है कि वंचित वर्गों तक लाभ पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों और स्कूल-कॉलेजों में वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए जाएं, स्थानीय भाषाओं में प्रचार हो तथा मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया की ऋण प्रक्रिया को सरल बनाकर तय समय-सीमा में ऋण उपलब्ध कराया जाए।