इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कई खामियां पाईं। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज पर जगह, तारीख और समय की जगह खाली छोड़ी गई थी, यानी वह ठीक से भरा ही नहीं गया था।

कोर्ट ने यह भी पाया कि 31 अक्टूबर को रात 9:10 बजे याची की बहन को वाट्सएप पर भेजे गए संदेश के साथ गिरफ्तारी के आधार नहीं लगाए गए थे। ईडी ने माना था कि उसने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी की थी, लेकिन कोर्ट में ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें अधिकारी आजम खां को गिरफ्तारी के आधार लेने के लिए कह रहा हो और उन्होंने लेने से मना किया हो। एक नवंबर को दाखिल रिमांड अर्जी में भी गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का कोई जिक्र नहीं था।

कोर्ट ने पाया कि संविधान और पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों से पहली नजर में ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत मिली अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया। ईडी की ओर से दी गई दलीलों पर अभी और विचार करने की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में याची अंतरिम जमानत का हकदार है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि आजम खां को अगली तारीख तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी मुचलका और दो जमानतदार देने होंगे। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी, तब तक दोनों पक्षों को हलफनामे दाखिल करने हैं। याची के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) और वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह मोहम्मद खालिद ने बहस की। सरकार और ईडी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज़ोहेब हुसैन (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) और सुशांत चंद्र ने तर्क रखे।