नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज, वित्तपोषण और नियमन की देशव्यापी जांच से जुड़े मामले को एक नई तीन सदस्यीय पीठ को सौंपा है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली इस नवगठित पीठ में जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, मामले की सुनवाई 19 नवंबर को इस पीठ के समक्ष होगी।

इससे पहले जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा और अन्य से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी और समय-समय पर आदेश पारित कर रही थी। यह मामला 2025 के मध्य में उस समय शुरू हुआ था, जब 23 वर्षीय आयशा जैन ने एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। छात्रा ने कानूनी रूप से अपना नाम खुशी जैन से आयशा जैन में बदलने के बाद यह आरोप लगाया था।

आयशा ने आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय ने उसे कक्षाओं में शामिल होने से रोक दिया और नाम बदलने को लेकर हुए विवाद के कारण उसका एक साल बर्बाद हो गया। हालांकि, पीठ ने छात्रा की व्यक्तिगत शिकायत पर विचार करने के बाद भी कार्यवाही समाप्त नहीं की।

नवंबर 2025 में जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने देशभर के निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े व्यापक नियामकीय और प्रशासनिक मुद्दों की जांच के लिए याचिका का दायरा बढ़ा दिया था। पीठ ने यह जांच शुरू की थी कि ऐसे संस्थानों की स्थापना, वित्तपोषण, प्रशासन और नियमन किस तरह होता है। (पीटीआई इनपुट के साथ)