भारत में शादी सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि करीब 130 अरब डॉलर का आर्थिक तंत्र है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह देश की 2025 की नॉमिनल जीडीपी का 3.25 फीसदी है। एक औसत भारतीय शादी पर होने वाला खर्च प्रति व्यक्ति जीडीपी से करीब पांच गुना ज्यादा बैठता है। एनसीएईआर की प्रोफेसर सोनलदे देसाई के मुताबिक, 30 साल की उम्र तक 97 फीसदी महिलाओं की शादी हो जाती है और करीब 93-94 फीसदी शादियां आज भी माता-पिता तय करते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते कई परिवार एक शादी में अपनी चार साल की कमाई तक खर्च कर देते हैं।

इस भारी खर्च में सोना परिवारों का सबसे बड़ा सहारा बनता है। अनुमान के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 35,000 टन सोना है, जो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और चीन के केंद्रीय बैंकों के कुल गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। मुथूट ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट के मुताबिक लोग सिर्फ गहने खरीदने के लिए ही कर्ज नहीं लेते, बल्कि अन्य खर्चों के लिए अपना सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन भी उठाते हैं। क्रेडिट या सिबिल स्कोर की जरूरत न होने और तेज प्रोसेसिंग के कारण देश के कुल बकाया कंज्यूमर लोन में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी करीब 11 फीसदी तक पहुंच गई है।

बचत और गोल्ड लोन के इस पारंपरिक मॉडल के बीच अब शादी का फाइनेंस तेजी से डिजिटल हो रहा है। भारतपे के मर्चेंट नेटवर्क के आंकड़ों के मुताबिक ज्वेलरी, वेन्यू और कैटरिंग जैसे बड़े खर्चों के लिए लोग कैश के बजाय यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और ऑटो-ईएमआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगस्त 2025 में लॉन्च हुए यूनिटी बैंक भारतपे क्रेडिट कार्ड जैसे कार्ड्स से बिना पीओएस मशीन के क्यूआर कोड स्कैन कर बड़े बिल 3 से 12 महीने की ईएमआई में बदले जा सकते हैं।

इस बदलाव से ग्राहक अपना लॉन्ग-टर्म निवेश पोर्टफोलियो तोड़े बिना कैश फ्लो मैनेज कर पा रहे हैं और शादी से जुड़े छोटे व्यापारियों व एमएसएमई की वर्किंग कैपिटल भी मजबूत हो रही है। शून्य एमडीआर और तत्काल डिजिटल सेटलमेंट से कैश संभालने और पेमेंट में देरी की समस्या कम हुई है। हालांकि एक्सपर्ट यह चेतावनी भी देते हैं कि एक साथ कई खर्चों को ईएमआई में बदलने से परिवारों पर ओवर-लेवरेजिंग का जोखिम बढ़ सकता है।