भारतीय किसान संघ ने केंद्रीय बजट 2027-28 को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व चर्चा में 17 सूत्रीय सुझाव सौंपे हैं। संगठन ने अल नीनो, सूखा और बाढ़ जैसी मौसमी चुनौतियों से खेती को बचाने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान मांगा है। संगठन का कहना है कि किसानों को केवल राहत देने के बजाय खेती को बदलते मौसम के अनुकूल बनाने की जरूरत है।
संगठन ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंचाई सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके लिए सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी के बेहतर इस्तेमाल के वास्ते बजट आवंटित करने का सुझाव दिया गया है। संगठन चाहता है कि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को ऐसे बीज उपलब्ध कराए जाएं, जो सूखे, बाढ़, खारेपन और कीटों तथा बीमारियों का सामना कर सकें। इनमें सुगंधित धान की पारंपरिक किस्में भी शामिल हैं।
किसानों की बढ़ती लागत का मुद्दा उठाते हुए संगठन ने पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने की मांग की है। संगठन ने दालों में आत्मनिर्भरता के लिए दालों की 100 फीसदी खरीद सुनिश्चित करने तथा मक्का की खरीद, परिवहन, भंडारण और जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए बजट बढ़ाने का सुझाव दिया है। पराली प्रबंधन के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि रखने की मांग की गई है।
संगठन ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक बजट मांगा है। जैविक उत्पादों की खरीद, वितरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बिक्री के लिए अलग बाजार व्यवस्था विकसित करने तथा छोटे और सीमांत किसानों को देसी गाय पालने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है। संगठन ने खाद्यान्न में रासायनिक अवशेषों की जांच के लिए जिला स्तर पर परीक्षण केंद्र बनाने, सरसों की खेती बढ़ाने, कपास उत्पादन में सुधार और जंगली तथा आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए भी बजट में प्रावधान करने की बात कही है। अब इन मांगों पर सरकार के रुख और आगामी केंद्रीय बजट में होने वाले प्रावधानों पर नजर रहेगी।
