सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में बरी होने के बावजूद सात साल से अधिक जेल में बंद रहे देवीलाल गोंड को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और विभागों के बीच समन्वय की कमी का मामला माना है।

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम हांडीटोला निवासी देवीलाल गोंड को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव की सत्र अदालत ने 14 अगस्त 2013 को उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें केंद्रीय जेल दुर्ग में रखा गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और सजा रद्द कर दी। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद उनकी रिहाई नहीं हुई।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट के सामने यह तथ्य नहीं आया था कि देवीलाल जेल में बंद हैं। अदालत को बताया गया था कि उनकी सजा पहले ही निलंबित हो चुकी है और वे जमानत पर हैं। जेल अधीक्षक ने अप्रैल और जून 2018 में संबंधित विधिक सहायता अधिवक्ता को पत्र लिखकर अपील की स्थिति जानने की कोशिश की, लेकिन सूचना के आदान-प्रदान में कमी के कारण हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी जेल तक नहीं पहुंची। मई 2025 में बंदियों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद 19 मई 2025 को उन्हें जेल से छोड़ा गया। वे बरी होने के बाद भी 7 साल, 3 महीने और 29 दिन जेल में बंद रहे।

रिहाई के बाद देवीलाल ने अवैध हिरासत के लिए 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने 1 मई 2026 को राज्य सरकार को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। इस राशि को अपर्याप्त बताते हुए देवीलाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को दिए फैसले में मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर भुगतान का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के समय देवीलाल की उम्र करीब 21 वर्ष थी और रिहाई के समय वे 35 वर्ष के हो चुके थे। बरी होने के बाद 28 से 35 वर्ष की उम्र के बीच का महत्वपूर्ण समय उन्हें जेल में बिताना पड़ा, जिससे उनकी आजीविका, कमाई, शिक्षा, कौशल विकास और भविष्य में बेहतर रोजगार पाने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा। पीठ ने इसे अधिकारियों की गंभीर लापरवाही और संस्थागत समन्वय की विफलता माना। मुआवजे में से पांच लाख रुपये उनके बचत खाते में जमा होंगे, जबकि शेष 25 लाख रुपये उनके नाम से ब्याज वाली सावधि जमा में रखे जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की पूर्व अनुमति के बिना इस जमा राशि से ऋण, अग्रिम या समय से पहले निकासी नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को अदालत, जेल, पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच फैसलों की सूचना तत्काल पहुंचाने के निर्देश जारी करने और ऑनलाइन आपराधिक न्याय व्यवस्था स्थापित करने पर विचार करने को कहा है।