दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और AAP के अन्य नेताओं को निर्देश दिया है कि वे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े अवमानना मामले में तीन हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने साफ किया कि यह जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका है। ऐसा न करने पर उनका जवाब देने का अधिकार समाप्त माना जाएगा।
हाईकोर्ट ने यह मामला इस साल 14 मई को सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों की खबरों के आधार पर खुद शुरू किया था। बता दें कि AAP नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली आबकारी मामले से हटाने की मांग की थी। केजरीवाल ने 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान आरोप लगाया था कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में चार बार शामिल हो चुकी हैं और उनके आदेशों में एक पैटर्न दिखता है।
इस मामले की पृष्ठभूमि में 27 फरवरी का ट्रायल कोर्ट का आदेश है, जिसमें आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस आदेश को CBI ने चुनौती दी, जिस पर जस्टिस शर्मा सुनवाई कर रही हैं। 9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी कर ट्रायल कोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी थी, जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह ने जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी दाखिल की थी।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 2021 में आबकारी नीति बनाई थी, जिसे बाद में अनियमितताओं के आरोपों के बाद वापस ले लिया गया। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने CBI जांच के आदेश दिए थे। CBI और प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में केजरीवाल 156 दिन और सिसोदिया 530 दिन जेल में रहे।
