गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बर्गर किंग इंडिया और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को सेवा में भारी कमी का दोषी ठहराते हुए मुआवजे और मुकदमे के खर्च के तौर पर कुल 72,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 46 का है, जहां रहने वाले भगवान दास मंगला ने बताया कि 2 अप्रैल 2021 को दोपहर करीब 1:20 बजे उन्होंने अपने दो बच्चों के लिए स्विगी के जरिए बर्गर किंग से चार शाकाहारी बर्गर ऑर्डर किए थे। उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी और खाना घर पर डिलीवर होना था।

मंगला के मुताबिक, डिलीवरी में शाकाहारी की जगह मांसाहारी बर्गर आ गए, जिसकी जानकारी परिवार को नहीं थी। उनकी पत्नी ने पैकेट लेकर मेज पर रखा और सोने चली गईं। बाद में बच्चों ने पैकेट खोला और बर्गर खा लिए। बताया गया है कि उन्हें बर्गर का स्वाद कुछ अलग लगा, जिसके बाद उनका जी मिचलाने लगा और उल्टी जैसा महसूस होने लगा। जांच करने पर पता चला कि बच्चों ने जो बर्गर खाए थे, वह वेजिटेरियन नहीं, बल्कि नॉन वेजिटेरियन थे। मंगला ने उसी दिन शाम 6:24 बजे स्विगी ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि इस घटना से उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और परिवार को काफी परेशानी हुई। कंपनियों के साथ बातचीत से भी विवाद नहीं सुलझा।

शिकायत के अनुसार, बर्गर किंग के प्रतिनिधि ने मंगला को उनकी पसंद की एक या दो जगहों की तीर्थयात्रा कराने और मुआवजे के तौर पर 25,000 रुपये देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे ठुकरा दिया गया। मंगला के वकील ने कहा कि समझौता तभी संभव है जब कंपनियां लगभग 60 लाख रुपये देने का प्रस्ताव दें। आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल और सदस्य ज्योति सिवाच व खुशविंदर कौर ने कहा कि शिकायतकर्ता का शपथ-पत्र, आदेश का विवरण, इनवॉइस, स्विगी ऐप पर दर्ज शिकायत और दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत शिकायतकर्ता के दावों की पुष्टि करते हैं। आयोग ने गौर किया कि विपक्षी कंपनियों ने दस्तावेजी सबूतों को गलत साबित करने या उनके आरोपों के विपरीत कोई सबूत पेश नहीं किया।

आयोग ने विपक्षी पक्षों को मानसिक परेशानी, पीड़ा और कष्ट के लिए 50,000 रुपये और कानूनी कार्यवाही के खर्च के रूप में 22,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता की अन्य मांगों को अनावश्यक और अनुचित मानते हुए खारिज कर दिया गया। कंपनियों को इस आदेश का पालन करने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर भुगतान होने तक उन्हें 12% वार्षिक ब्याज देना होगा।