हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, धर्मशाला ने एक जौहरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए उसे कुल 7.10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा तथा सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने 12 नवंबर के अपने आदेश में यह फरमान सुनाया। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने 28 सितंबर 2022 को अपनी बहन की शादी (जो 24 अप्रैल 2026 को तय थी) और अपनी शादी के लिए मंगलसूत्र, टीका, ब्राइडल सेट, चूड़ियां, चेन और 5 कस्टमाइज्ड अंगूठियों समेत सोने के आभूषणों का ऑर्डर दिया था और समय-समय पर कुल 8 लाख रुपये अग्रिम जमा कराए थे, जिनमें से 2 लाख रुपये बाद में लौटा दिए गए और 6 लाख रुपये जौहरी के पास जमा रहे।
आरोप है कि जौहरी ग्राहक को लगातार झूठे आश्वासन देता रहा और 2025 से डिलीवरी की तारीख टालता गया—पहले जुलाई, फिर सितंबर और बाद में दिवाली का झांसा देता रहा। शादी से ठीक दो दिन पहले जब ग्राहक दुकान पर पहुंचा, तो जौहरी ने कथित तौर पर न गहने देने की बात कही और न जमा 6 लाख रुपये लौटाने को तैयार हुआ। इसके कारण पीड़ित को बढ़ी हुई बाजार दरों पर तुरंत दूसरे आभूषणों का इंतजाम करना पड़ा, जिससे उसे आर्थिक नुकसान और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा।
आयोग ने कहा कि नोटिस जारी होने के बावजूद जौहरी सुनवाई में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद एकतरफा फैसला सुनाया गया। आयोग ने ग्राहक से साढ़े तीन साल से अधिक समय तक 8 लाख रुपये रोकना, झूठे आश्वासन देना और शादी से 48 घंटे पहले गहने देने से साफ इनकार करना साधारण व्यावसायिक लापरवाही नहीं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण विश्वासघात बताया।
आयोग ने जौहरी और उसके पार्टनरों को 45 दिनों के भीतर 6,00,000 रुपये की जमा राशि वापस करने, 50,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक क्षति के मुआवजे के तौर पर, 50,000 रुपये दंड के तौर पर और 10,000 रुपये मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया है।
