हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण कार्यों में अतिरिक्त काम करवाने को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब किसी भी निर्माण कार्य में स्वीकृत मदों से अलग सब्स्टीट्यूट आइटम, अतिरिक्त मद या निर्धारित मात्रा से विचलन से पहले सक्षम अधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। विभाग ने काम पूरा होने के बाद पिछली तारीख से मंजूरी लेने की परिपाटी पर सख्ती से रोक लगा दी है।

विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ ने इस संबंध में सभी मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि फील्ड कार्यालयों से ऐसे मामले जरूरी दस्तावेजों की जांच और निर्धारित औपचारिकताएं पूरी किए बिना मुख्यालय भेजे जा रहे हैं। कई मामलों में अतिरिक्त या बदली हुई मदों का काम मौके पर पहले ही करवा लिया जाता है और बाद में पिछली तारीख से स्वीकृति के लिए मामला मुख्यालय भेजा जाता है, जिस पर कड़ी आपत्ति जताई गई है।

नए निर्देशों के तहत तीन अहम व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। सक्षम अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई डेविएशन, एक्स्ट्रा या सब्स्टीट्यूट आइटम नहीं कराया जाएगा। मुख्यालय भेजे जाने वाले प्रस्तावों के साथ सभी जरूरी दस्तावेज और पहले जारी निर्देशों के अनुपालन का प्रमाण देना होगा। अधूरे प्रस्तावों और पूर्व स्वीकृति के बिना भेजे गए मामलों पर विचार नहीं होगा और ऐसे प्रस्ताव वापस लौटा दिए जाएंगे।

इन नियमों के तहत ठेकेदार अपनी मर्जी से स्वीकृत डिजाइन, अनुमान और मदों से हटकर काम नहीं करवा सकेंगे। फील्ड में तैनात अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंताओं को प्रस्तावों की जांच और स्वीकृति प्रक्रिया में अधिक जवाबदेह होना पड़ेगा।