झारखंड सरकार ने पथ निर्माण विभाग की निविदा से जुड़े एक वायरल प्रेस नोट को पूरी तरह फर्जी बताया है। यह पत्र मुख्य सचिव के नाम से जारी दिखाया गया है, जिसे सरकार ने खंडन करते हुए अपुष्ट दस्तावेज करार दिया है।
रांची। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग की निविदा से संबंधित एक प्रेस नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मुख्य सचिव के नाम से बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसका खंडन करते हुए इसे पूरी तरह फर्जी बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पत्र मुख्य सचिव, झारखंड सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है।
वायरल प्रेस नोट पर 18 नवंबर 2026 की तारीख अंकित है। इसमें दावा किया गया है कि प्रतिशत निविदा पद्धति में न्यूनतम दर की न्यूनतम सीमा 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित की गई है। साथ ही इसमें निर्धारित दर से कम पर निविदा डालने की स्थिति में अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (एडिशनल परफारमेंस गारंटी) लेने से संबंधित प्रावधानों का भी उल्लेख है। प्रेस नोट पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार का नाम और हस्ताक्षर दर्शाए गए हैं, जिसे सरकार ने फर्जी करार दिया है।
सरकार ने आमजन और संवेदकों से अपील की है कि इस फर्जी पत्र पर विश्वास न करें और न ही इसे आधिकारिक सूचना समझकर साझा करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित इस तरह के अपुष्ट दस्तावेज को आधिकारिक आदेश न मानें।
