कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) से बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मौतों की जिस अवधि का विवरण मांगा था, सरकार उससे पहले की रिपोर्ट लेकर पहुंच गई। गुरुवार को युगलपीठ में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव ने बताया कि फिलहाल एक बाघिन की मौत हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 26 अक्टूबर के आदेश में अंतरिम अवधि के दौरान हुई बाघों की मौतों का विवरण मांगा गया था, लेकिन सरकार ने आठ अक्टूबर की रिपोर्ट पेश कर दी।
अदालत ने सरकारी पक्ष की जानकारी और जवाब में गंभीरता की कमी पर नाराजगी जताई। अतिरिक्त महाधिवक्ता अंतरिम अवधि का अर्थ भी स्पष्ट नहीं कर सके, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या उन्हें इसका अर्थ समझाने के लिए नर्सरी की कक्षा लगवानी पड़ेगी।
मुंबई के चेंबूर निवासी अधिवक्ता एवं वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि दो अप्रैल से अब तक कान्हा टाइगर रिजर्व में सीडीवी संक्रमण के कारण 10 बाघों की मौत हो चुकी है। युगलपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता और अदालत, दोनों इस संवेदनशील मामले को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार की ओर से प्रस्तुत जानकारी में अपेक्षित गंभीरता नजर नहीं आ रही।
अदालत ने निर्देश दिया कि इतने महत्वपूर्ण मामले में महाधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखें। हाई कोर्ट ने कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब करते हुए वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह और केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु उपस्थित हुए। अब मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
