प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में सामाजिक बराबरी, दिव्यांगजनों की सहायता, नशे की रोकथाम और लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई।
मोदी ने कहा कि नशे के खिलाफ केवल दिखावे के लिए काम नहीं होना चाहिए। नशामुक्त भारत के लक्ष्य के लिए आम लोगों, आध्यात्मिक संगठनों, स्कूलों और सरकारी विभागों को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों में नशे के नुकसान पर निबंध, भाषण और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं कराई जाएं, जिससे बच्चे और युवा जागरूक हों। उन्होंने नशे की लत छोड़ चुके लोगों की कहानियां और अनुभव दूसरों के साथ साझा करने की बात भी कही। उनके मुताबिक, लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही उनकी आदतों में बदलाव लाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने बच्चों में दिव्यांगता की समय पर पहचान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि माता-पिता कई बार जानकारी की कमी और लोगों की बातों के डर से दिव्यांगता समय पर नहीं पहचान पाते, जिससे बच्चों को सही समय पर मदद नहीं मिल पाती। उन्होंने जागरूकता बढ़ाने और तकनीक के जरिए आसान भाषा में जानकारी पहुंचाने का सुझाव दिया।
मोदी ने राज्यों से ऐसी प्रतियोगिताएं कराने को भी कहा, जिनमें युवा कम कीमत वाले सहायक उपकरण बनाने के नए तरीके खोज सकें। इन उपकरणों से दिव्यांग बच्चों और लोगों को चलने-फिरने और खेलकूद में मदद मिल सकेगी।
