वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 2011 से 2023 के बीच करीब 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं और देश में अत्यधिक गरीबी लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने यह बात नगालैंड के आकांक्षी जिले किफिरे की अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए कही, जहां उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं से बातचीत की थी।

सीतारमण ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने तात्कालिक राहत के बजाय गरीबी की जड़ों पर प्रहार करने का रास्ता चुना। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे घरेलू खर्च घटा और परिवारों को दोबारा गरीबी में फिसलने से रोकने में मदद मिली। उनके अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन लगभग 16 करोड़ तक पहुंच चुके हैं।

आजीविका के अवसरों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 59 करोड़ से अधिक जन-धन खातों के जरिये सरकारी मदद सीधे हकदार के खाते में पहुंच रही है। मुद्रा योजना के तहत अब तक 60 करोड़ ऋण खाते स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें करीब दो-तिहाई महिलाओं के हैं। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और 3.7 करोड़ से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।

सीतारमण ने कहा कि गरीबी घटाने में बड़ी सफलता के बाद अब बचे हुए लोगों को भी निर्धनता से बाहर निकालना और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की प्रगति निर्बाध जारी रहे।