नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईवे के किनारे कथित अतिक्रमण के नाम पर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए निर्माण नहीं गिराए जा सकते। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और अन्य अधिकारियों के नोटिस तथा ध्वस्तीकरण कार्रवाई को चुनौती देने वाली अर्जियों पर यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अप्रैल में अतिक्रमण हटाने के लिए जारी उसके निर्देशों को विवादित संपत्तियों को बिना कानूनी प्रक्रिया ध्वस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। यदि संपत्ति के मालिकाना हक या उसके हाईवे की सीमा यानी राइट ऑफ वे (ROW) में आने पर विवाद है तो कानूनी प्रक्रिया से उसका निर्धारण जरूरी है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का केवल यह दावा कि जमीन उसकी है या उस पर उसका वैध कब्जा है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, और अधिकारियों को अनधिकृत कब्जा हटाने का वैधानिक अधिकार है। लेकिन अथॉरिटी का यह कह देना भी पर्याप्त नहीं कि कोई निर्माण हाईवे के ROW में आता है; यदि इस दावे को चुनौती दी गई है तो कानून के मुताबिक जांच और निर्धारण होना चाहिए तथा प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर मिलना चाहिए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि 13 अप्रैल के अपने निर्देशों में किसी व्यक्तिगत संपत्ति को अतिक्रमण घोषित नहीं किया गया था और यह भी तय नहीं किया गया था कि कौन सा विशेष निर्माण अवैध है। पीठ ने नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 26 का हवाला देते हुए कहा कि अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना और अपना पक्ष रखने का अवसर देना शामिल है। पीठ ने ज्ञान प्रकाश बनाम भारत संघ मामले के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है और पुराने निर्देशों को कानून की प्रक्रिया से बचने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
याचिकाकर्ताओं ने जमीन के मालिकाना हक, हाईवे की सीमा, ROW के दायरे तथा संपत्ति के अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान पर सवाल उठाए थे। पीठ ने कहा कि इन विवादों के निपटारे के लिए राजस्व रिकॉर्ड, अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज और सर्वे रिपोर्ट की जांच जरूरी हो सकती है। अदालत ने प्रभावित लोगों को संबंधित हाई कोर्ट जाने की छूट दी और निर्देश दिया कि वहां कार्यवाही पूरी होने तक विवादित निर्माणों के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाए। पहले से मिली अंतरिम राहत हाई कोर्ट में कार्यवाही पूरी होने तक जारी रहेगी, और जिन मामलों में अब तक अंतरिम राहत नहीं मिली है, उनमें हाई कोर्ट के फैसले तक विवादित निर्माणों को गिराने या हटाने पर रोक रहेगी। अदालत ने हाई कोर्ट से इन मामलों का जल्द निपटारा करने का अनुरोध किया। यह संरक्षण केवल उन्हीं निर्माणों तक सीमित रहेगा जिन्हें इन अर्जियों में चुनौती दी गई है; इससे संपत्ति मालिकों को कोई स्थायी अधिकार नहीं मिलेगा और न ही नए निर्माण या अतिक्रमण की अनुमति होगी। हाईवे से वास्तविक अनधिकृत अतिक्रमण हटाने के सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देश प्रभावी रहेंगे।
