समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी, जबकि तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार कर ली। इसके साथ ही तीनों की सजा पर रोक बरकरार रही।
यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने आजम खान की भूमिका को अलग मानते हुए कहा था कि ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया, जिससे साबित हो कि उन्होंने दूसरा जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जानकारी दी थी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला ने भी अपनी सजा पर रोक की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अदालत ने 28 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामले में आरोप है कि अब्दुल्ला आजम खान के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो जन्म प्रमाणपत्र थे। रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की पात्रता साबित करने के लिए किया गया था।
रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक का लाभ सिर्फ आजम खान को दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और बेटे की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें भी यही राहत दे दी है।
