विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों से जुड़ी याचिकाओं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा पूछे गए 48 सवालों वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह इस मामले की सुनवाई तब तक नहीं करेगा, जब तक भारत निर्वाचन आयोग (ECI) इस अर्जी पर अपनी आपत्तियां दाखिल नहीं कर देता। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि ECI के जवाब के बाद 9 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी।

ECI की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि आयोग को राहुल गांधी की इस अर्जी पर गंभीर आपत्तियां हैं और इसमें गहरा पूर्वाग्रह है। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि जो भी हो, आयोग अपना जवाब दाखिल कर सकता है और अपनी आपत्तियां उठा सकता है। उन्होंने कहा कि पीठ इन सवालों के मुद्दे पर विचार करेगी और फिर फैसला लेगी। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए।

सिब्बल ने 48 सवालों वाले उस आवेदन का जिक्र किया, जिसमें चुनाव आयोग से देशभर में SIR की प्रक्रिया और फैसले लेने के तरीके से जुड़े सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। उन्होंने कहा कि वे आयोग से कुछ सवालों के जवाब मांग रहे हैं। CJI ने कहा कि पीठ एक तारीख तय कर रही है और सवालों से जुड़े आवेदन पर भी सुनवाई कर फैसला लेगी।

याचिका में आयोग की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों से हलफनामा दायर कर जवाब देने का अनुरोध किया गया है। इन मुद्दों में SIR को मंजूरी देना, मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाया जाना और ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणाली में किए गए बदलाव शामिल हैं। याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या राष्ट्रव्यापी SIR से जुड़े फैसले सामूहिक निकाय के रूप में लिए गए थे या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया। ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव और ECIनेट तथा EROनेट डेटाबेस के कामकाज को भी केंद्रीकृत और गैरपारदर्शी बताया गया है।

राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत, एमए बेबी, डी राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले, ईटी मोहम्मद बशीर, थोल थिरुमावलवन और सज्जात अहमद किचलू सह-याचिकाकर्ता हैं।