तमिलनाडु सरकार ने मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित 'दीपथून' पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। राज्य के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआरसीई) ने यह याचिका दाखिल की। शुक्रवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने 24 नवंबर को एक बार के लिए पारंपरिक दीप जलाने की अस्थायी अनुमति कड़ी शर्तों के साथ दी थी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह अनुष्ठान केवल देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) की अधिकृत टीम और अधिकारी पुरातत्व विभाग (एएसआई), पुलिस और मदुरै जिला कलेक्टर की निगरानी में करेंगे। इस दौरान किसी भी जुलूस, नारेबाजी या आम जनता के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। जरूरत पड़ने पर सीआरपीएफ की तैनाती के निर्देश भी दिए गए थे।

विवाद की जड़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह और 'दीपथून' स्तंभ की महज 50 मीटर की नजदीकी है। दशकों से दीप निचली ढलान पर स्थित दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है, जबकि दरगाह पक्ष पूरी चोटी पर अपना स्वामित्व जताते हुए इसका विरोध करता रहा है। इससे पहले राज्य के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर अगला कदम उठाने के संकेत दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी अनुमति मद्रास हाईकोर्ट के छह जनवरी, 2026 के फैसले पर मुहर नहीं है, जिसकी वैधता पर जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में विस्तार से सुनवाई होगी।